पाेखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भोलि (शुक्रबार) विश्वासको मत लिँदैछन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री सीता सुन्दासका अनुसार त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयको बिस्तार र बाँडफाँटको टुँगो लाग्नेछ । तर टुंगो लगाउन भने प्रदेशको कुनै हात नरहने सम्बन्धित सांसद र मन्त्रीले घुमाउरो शैलीमा स्वीकार गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालयमा भागबण्डा लगाउने काम पार्टीका माथिल्ला पदमा रहेका नेताबाटै हुने निश्चित भएको छ । ‘भोली मुख्यमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै मन्त्रालय बिस्तारको टुंगो लाग्छ, उनले भनिन्, ‘ठ्याक्कै कहिले भनेर भन्नसक्ने स्थिति छैन, तर छिट्टै हुन्छ ।’

उनले अहिलेको सरकारले मन्त्रालय घटाउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारिन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू पहिल्यैदेखि नै मन्त्रालय घटाउने भनेर लाग्नुभाछ । जे होस् १२ नै हँुदैन, मन्त्री सुन्दासले भनिन्, ‘सर्वदलीय बैठकबाट टुंगो लाग्ने कुरा हो । मन्त्रालय घट्ने कुरा साँचो हो ।’

उनले नेकपा एमालेले कुनैपनि मन्त्रालयमा दाबी नगरेको बताइन् । ‘हाम्रै नेतृत्व छ, हामीलाई यो वा त्यो मन्त्रालय चाहियो भनेर दाबी गर्दैनौं, सबैलाई समन्वय गरेर जाने हो, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको सँख्या टुंगो नलागेसम्म कसलाई कुन मन्त्रालय भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
 

सुन्दासले शीर्षस्थ नेताहरुबाटै मन्त्रालय भाग लगाइने र समीकरणात्मक सरकार भएकाले प्रदेशबाट एकल निर्णय लिन कठिनाई पनि हुने धारणा राखिन् । 

यस्तै माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश संसदीयय दलका नेतासमेत रहेका अर्का विनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानको धारणा पनि सुन्दासकै जस्तो रहेको छ ।

उनले तत्कालै कुनै पनि मन्त्रालयमा दाबी नगरेको बताए । ‘अहिल्यै हामीले यतिवटा मन्त्रालय चाहियो, यो मन्त्रालय चाहियो भनेका छैनौँ, उनले भने, ‘त्यसको टुंगो केन्द्रले लगाउने हो । किनभने सबै प्रदेशको अवस्था हेरेर छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वका सरकार हुँदा ७ मन्त्रालय थियो । त्यसपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्रालय बिस्तार गर्दै १२ पुर्याएका थिए । 

राजनीतिक भागबन्डाका लागि अनावश्यक मन्त्रालय बिस्तार गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचनासमेत गरिएको थियो । यद्यपि, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सांसद सँख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बिस्तार गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।

प्रदेशका अर्का मन्त्री हरिबहादुर चुमानको धारणा पनि सुन्दासकै जस्तो छ । आर्थिक अनुशासनलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री चुमानले आफुपनि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालय सँख्या घटाउने पक्षमा रहेको सुनाए । 
‘सबैतिर मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, खर्च बढ्यो भनिएको छ’, मन्त्री चुमानले भने, ‘हामी त्यस्तो खालको प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमै छौं, अझै यकिन भएको छैन । त्यै ९/१० कै नजिक होला ।’